देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राज्य सरकार से पुराना भू-कानून रद्द कर जल्द हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून लागू करने व मूल निवास की व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की है।
कलक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारियों की बैठक हुई। बैठक का संचालन डीएस गुसाईं व अध्यक्षता जगमोहन सिंह नेगी ने की। बैठक में तय किया गया कि संगठन अगले 15 से 20 दिनो में जल्द शासन में गृह सचिव या मुख्य सचिव से मिलकर राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण व जारी शासनादेश पर कोई प्रगति न होने पर नाराजगी से अवगत कराएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि एक माह के धरने के बावजूद शासन प्रशासन से लेकर सरकार के जनप्रतिनिधियों ने मौके पर आकर संज्ञान तक नहीं लिया। मंच राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों की 01 व 02 सितंबर शहादत दिवस पर दून व मसूरी में प्रतिभाग करने पर मुख्यमंत्री को भी अपनी मांगों से अवगत कराएगा।