देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने जनपद नैनीताल के हल्द्वानी वनभूलपुरा बस्ती में लगभग 80 वर्षांे से निवास कर रहे 4,500 परिवारों को उच्च न्यायालय नैनीताल ने बस्ती को एक हफ्ते में खाली करवाये जाने हेतु नोटिस दिये गये थे। जिससे लगभग 60 हजार लोगों के सिर से छत छिनने का खतरा पैदा हो गया था जिससे इन परिवारों में भय का वातावरण बना हुआ था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद वहां पर निवास कर रहे लोगों पर मानवीय संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठण्ड में बस्ती के लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ धरने में बैठ हैं, परन्तु सरकार ने उनकी सुध नही ली। करन माहरा ने उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह सच्चाई की जीत है। न्यायालय ने मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए जो त्वरित निर्णय दिया है उससे 60,000 लोगों के मन से निराशा का भय हाल फिलहाल समाप्त हुआ है और न्यायालय के फैसले से एक उम्मीद और आशा की किरन इन में बंधी है कि इन्हें देर सबेर न्याय मिलेगा और सच्चाई की जीत होगी।