लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  प्रदेश के 27 लाख 15 हजार पंजीकृत मजदूरों के खातों में 611 करोड. की धनराशि भेजी। सरकार का उद्देश्य है कि इन पैसों से लॉकडाउन से प्रभावित दिहाड़ी मजदूरों को राहत मिल सके। खातों में पैसे भेजे जाने की खबर मिलते ही लखनऊ नगर निगम जोन 7 पर दर्जनों मजदूर अपना पंजीकरण कराने के लिए पहुंच गए। हालांकि अपने पहचान पत्र और जरूरी कागजात लेकर पहुंचे इन मजदूरों के हाथ निराशा ही लगी। पंजीकृत न होने की बात कहकर नगर निगम के अधिकारियों ने इन मजदूरों को श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराने को कहा। जिसके बाद यह श्रमिक हंगामा करने लगे। इन श्रमिकों में महिलाओं भी शामिल थीं।
मजदूरों का कहना था कि बच्चे कई दिन से भूखे हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं है। मजदूरों की मांग थी कि उनका पंजीकरण कर उनके खाते में पैसे भेजे जाएं। लेकिन अधिकारियों ने उन्हें श्रम विभाग और लालबाग नगर निगम कार्यालय की राह दिखा दी। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पंजीकरण के लिए 10 रुपए का फार्म दिया जा जा रहा है।इस मामले में मीडियाकर्मियों के पूछने पर नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि हम अपने वेंडिंग जोन के पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों के बैंक अकाउंट सहित अन्य डिटेल सरकार को भेज रहे हैं। हम अपने यहां पंजीकृत मजदूरों को पैसा व राशन दिला रहे हैं। सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए श्रम विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वह अपना फार्म भरकर श्रम विभाग में जमा कर सकते हैं। जिसके बाद ही उन्हें लाभ मिल पाएगा।
अधिकारी ने कहा कि बाहर खड़े श्रमिकों को एक-एक कर अंदर बुलाकर उनका फार्म भरवाया जा रहा है। हम नगर आयुक्त से बात कर आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। सभी को सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने को कहा गया है। 10 रुपए के फार्म को लेकर अधिकारी ने बताया कि हमारे यहां से कोई फार्म नहीं दिया गया है। वह लोग कहीं बाहर से फार्म खरीदकर लाए हैं।