नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच शहर में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति के साथ सभी वार्डों पर धनवर्षा हुई। शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले 68 वार्डों के लिए मार्च यानी वित्तीय वर्ष खत्म होने से पूर्व 10-10 लाख रुपये का बजट जारी होगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के 32 वार्डों में 15-15 लाख रुपये से विकास कार्य कराए जाएंगे। बोर्ड ने सैन्य परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सैनिकों की विधवा मां व विधवा पत्नी को भवन कर से मुक्त करने का फैसला लिया।

देहरादून सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, लिहाजा इससे सैकड़ों सैन्य परिवारों को राहत मिलेगी। राहत उन्हीं महिलाओं पर लागू होगी, जिनके नाम भवन की रजिस्ट्री होगी। कुष्ठ रोगियों का भी भवन कर माफ करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा शहर में 100 बेड वाले सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, 10 वेडिंग प्वाइंट समेत स्मार्ट वेंडिंग जोन और 100 वार्डों में ओपन जिम के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।

नगर निगम स्थित सभागार में सवा साल पहले निर्वाचित हुए बोर्ड की तीसरी बैठक हुई। महापौर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय की मौजूदगी में हुई बैठक में 58 मुद्दों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। बैठक में मोहल्ला स्वच्छता समितियों में हुई हेराफेरी समेत निगम की जमीनों की बिक्री के मुद्दों पर खूब हंगामा हुआ। भाजपा एवं कांग्रेसी पार्षदों ने समितियों में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की। हंगामे को किसी तरह शांत करा महापौर ने सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई। शहीद सैनिकों के नाम पर प्रवेश द्वार बनाने का फैसला लिया गया। पिछले वर्ष फरवरी में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट के नाम पर नेहरू कॉलोनी, जबकि शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल के नाम पर नेशविला रोड पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। नेशविला रोड का नाम शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल मार्ग करने को भी मंजूरी दी गई। शहर में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आवास पहले ही भवन कर से मुक्त हैं। अब सैनिकों की विधवा मां व पत्नी को भी गृहकर से मुक्त कर दिया गया है।

ओपन जिम का शुल्क होगा कम

गांधी पार्क में बनाए गए ओपन जिम में कसरत के लिए नगर निगम की ओर से जो शुल्क दरें तय की गई थीं, महापौर ने उन्हें कम करने को कहा है। पार्षदों ने दरें ज्यादा बताते हुए ऐतराज जताया था। निगम ने तीन माह के लिए 600 रुपये, छह माह के लिए 1000 रुपये व सालाना 1800 रुपये शुल्क प्रस्तावित किया था। महापौर ने बताया कि शुल्क देने वालों को मासिक पास निगम से जारी होंगे। जिम के चारों ओर सुरक्षा जाल लगाया जाएगा और सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे।

10 बारातघर बनेंगे

नगर निगम आम आदमी के लिए शहर में 10 बारातघर बनाएगा। इसमें डांडा लखौंड में पंचायती भवन, गुजराड़ा मानसिंहवाला में पंचायत भवन खुदानेवाला, हरभजवाला में मिलन केंद्र हरबंशवाला, बंजारावाला में पंचायती भवन, गुजराड़ा मानसिंहवाला में पंचायत भवन तरला नागल, आमवाला में बारातघर आमवाला तरला, हरभजवाला में बारातघर हरभजवाला, मालसी में मिलन केंद्र, ननूरखेड़ा में सामुदायिक बारातघर व मालसी में टीन शेड बारातघर भंडारगांव में बनाया जाएगा। इनमें एक कमरे का प्रतिदिन शुल्क 1500 रुपये, एक हॉल का 2500 रुपये और मैदान-टीन शेड का 5000 रुपये प्रस्तावित किया गया था। महापौर ने यह शुल्क कम करने के निर्देश दिए हैं।

आठ स्मार्ट वेंडिंग जोन

रिंग रोड की तर्ज पर निगम शहर में आठ नए स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाएगा। इनमें नेहरू कॉलोनी स्थित एलआइसी मंडी, पटेलनगर लालपुल मंडी, सीमाद्वार मंडी, डीबीएस के पीछे करनपुर, इंदिरा कॉलोनी, गांधी पार्क एस्लेहॉल के बाहर सांयकालीन स्ट्रीट फूड जोन, इंदिरा कॉलोनी में नव विहार कॉलोनी में और चंद्रमणी घुत्तूवाला चौक पर स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। हालांकि, नेहरू कॉलोनी के पार्षद ने वहां से मंडी हटाने की मांग रखी, जिसे महापौर ने नामंजूर कर दिया।

पहले चरण में यहां ओपन जिम

नगर निगम ने सभी 100 वार्डों में ओपन जिम बनाने का दावा किया है, लेकिन पहले चरण में 10 वार्डों में पीपीपी मोड पर जिम बनाने की स्वीकृति दी गई है। नेहरू कॉलोनी, इंदिरानगर, एकता पार्क, सालावाला, विजय पार्क, मन्नूगंज में झंडा मोहल्ला, धोरणखास, डांडा लखौंड में आंबेडकर पार्क, चंद्रबनी गौतम कुंड मंदिर के पास और हर्रावाला खेल मैदान में पहले चरण में जिम निर्माण होगा।

बेसमेंट पर नहीं मिली राहत

कांप्लेक्सों में बेसमेंट पर वसूले जा रहे भवन कर से व्यावसायियों को राहत मिलने की उम्मीद अदालती पेच में फंस गई है। बोर्ड बैठक से पहले होटल व्यापारियों ने पिछले दिनों महापौर से मुलाकात कर बेसमेंट पर भवन कर हटाने की मांग की थी। साथ ही भवन कर में 10 फीसद से ज्यादा वृद्धि न करने की मांग भी की है। महापौर ने बताया कि भवन कर का मामला अदालत में लंबित है, लिहाजा इस पर अभी कोई फैसला नहीं ले सकते।

इन सड़कों पर डेकोरेटिव लाइटें

• जोगीवाला रिंग रोड पर जोगीवाला चौक से लाडपुर, रायपुर रोड तक।
• छह नंबर पुलिया नत्थनपुर से अंबीवाला गुरुद्वारे तक।
• रायपुर रोड पर लाडपुर से डीएल ऑफिस तक।
• मसूरी बाइपास पर किरसाली चौक से सहस्रधारा रोड, तरला नागल रिस्पना पुल तक।
• हरिद्वार रोड पर जोगीवाला पुलिस चौकी से एसबीआइ मोहकमपुर तक डेकोरेटिव पोल लाइटें लगेंगी।
• शहीद गिरीश भद्री चौक पर डेकोरेटिव लाइट।
• रेसकोर्स में सूरी चौक पर चार डेकोरेटिव लाइट।
• छह नंबर पुलिया नत्थनपुर से रायपुर चौक, वाया डोभाल चौक-नेहरूग्राम तक।
• रायपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रायपुर चौक तक।
• सहारनपुर रोड पर चंद्रबनी चौक से मोहब्बेवाला तक।
• वेस्ट कैनाल रोड पर कमला पैलेस से ट्रांसपोर्टनगर तक।

बैठक के अहम फैसले

• प्रदेश के पहले सैन्यधाम के लिए निगम कैनाल रोड पर देगा 60 बीघा जमीन।
• भवन कर का लक्ष्य पूरा हुआ तो नए वित्तीय वर्ष में कम की जाएंगी दरें।
• शहर में बॉयोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए बनाया जाएगा प्लांट।
• अधोईवाला सहस्रधारा रोड पर निगम का पेट्रोल पंप लगेगा। हाईवे से जुड़ी निगम की अन्य जमीनों पर भी लगेंगे पंप।
• पीपीपी मोड पर पांच सितारा होटल बनाएगा नगर निगम।
• शहर में पीपीपी मोड पर स्पोट्र्स एकेडमी बनेगी, जहां स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट आदि होंगे।
• शहर में पीपीपी मोड में 100 बेड वाला सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनेगा।
• चारों रैन-बसेरों की देखरेख का जिम्मा एनजीओ को सौंपा जाएगा। जिस पर 25 लाख सालाना खर्च आएगा।
• ग्रामीण वार्डों में सफाई कर्मियों की संख्या में होगी बढ़ोत्तरी। फरवरी से शुरू हो जाएगा डोर-टू-डोर कूड़ा उठान।
• बद्रीपुर में किराये के भवन में चल रहे ‘अपना घर’ को जमीन देगा निगम।
• नगर निगम एक मॉडल स्कूल बनाएगा।
• कौशल विकास केंद्र बनाएगा निगम, जिससे युवाओं को मिलेगा रोजगार।
• निगम अपनी गैस एजेंसी खोलेगा।
• दून के सभी शहीदों के नाम पर द्वार बनाएगा निगम।
• हर साल पांच करोड़ की एफडी करेगा निगम। जिसके ब्याज से भविष्य में वेतन देने की व्यवस्था होगी।
• ग्रामीण क्षेत्रों में हर वार्ड में 30-30 स्ट्रीट लाइटों के पोल लगेंगे। इस बार नई कंपनी को मिलेगी जिम्मेदारी।
• सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों के चालान अब रेजीडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी को भी करने के दिए जांएगे अधिकार। निगम उपलब्ध कराएगा चालान बुक।

ये भी लिए गए फैसले

• शहर में चार मोबाइल एलईडी विज्ञापन वैन संचालित होंगी। 50 हजार रुपये प्रति वैन मासिक किराया होगा।
• शहर में चार मोबाइल एलईडी विज्ञापन वैन संचालित होंगी। 50 हजार रुपये प्रति वैन मासिक किराया होगा।
• अमेरिकन टावर कंपनी को 10 साइट प्रतिमाह 15 हजार रुपये प्रति साइट मासिक किराये पर दी जाएंगी।
• स्ट्रीट लाइटों व पोल की समस्या जल्द दूर करने के लिए दो जीप ली जाएंगी।
• शहर में विभिन्न व्यवसाय के लाइसेंस व उनका शुल्क तय किया जाएगा।
• शहर में विज्ञापन के लिए लगेंगी एलईडी स्क्रीन। प्रति स्क्रीन 90 हजार होगा मासिक किराया।
• सड़कों पर पड़ा मलबा व आवारा पशु उठाने के लिए नए वाहन खरीदे जाएंगे।
• सभी वार्डों में बैठने के लिए सार्वजनिक बेंच लगाई जाएंगी।
• वार्डों में माह में दो बार स्वच्छता के प्रति जागरूकता रैलियां निकलेंगी।
• सीवर ले जाने वाले टैंकरों का शुल्क होगा तय।