लखनऊ । उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ड्राई रन का फाइनल अभियान 11 जनवरी, 2021 को पूरे प्रदेश में चलाया जायेगा, जिससे किसी प्रकार की कमी को पहले से ही दूर कर लिया जायेगा। इसके साथ ही वैक्सीन भण्डारण, सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जा रही है तथा वैक्सीन आने के बाद तय लक्षित समूहों को लगाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ड्राई रन से लेकर वैक्सीन लक्षित समूह को लगाने की कार्यवाही तक की निरन्तर समीक्षा कर रहे है।

मुख्यमंत्री ने 06 जनवरी, 2021 को आर.एम.एल. में ड्राई रन का निरीक्षण किया था। सहगल ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए आवश्यक है कि सभी लोग सावधानी बरतें, मास्क का निरन्तर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या में से 17.70 करोड़ परिवार तक पहुंचकर हालचाल जाना गया है अथवा उनका कोविड टेस्ट कराया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट उत्तर प्रदेश में किये जा रहे है। सहगल ने बताया कि संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है।

प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार में लगाने की एक मुहिम चला रही है। इसी क्रम में सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों को कहा गया है कि उनके यहां जितनी रिक्तियां हैं उनकों भरने के लिए प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाय। अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा विस्तृत विभागवार एवं जनपदवार कार्य-योजना बनायी जा रही है। प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सृजित रोजगार, स्वरोजगार के सम्बन्ध में विस्तृत संख्या सहित कार्य-योजना को मूर्तरूप देकर युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाया जायेगा। इसी क्रम में बैंकों से समन्वय किया जा रहा है।

बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक लगभग 6.91 लाख नई एमएसएमई इकाईयों को 20,891 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। प्रदेश में पुरानी इकाइयों को कार्यशील, पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाईयों को रू. 11,100 करोड़ रूपये के ऋ ण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। इस प्रकार 14 मई, 2020 के पश्चात 11.20 लाख एमएसएमई इकाईयों को बैंकों द्वारा 32,000 करोड़ का ऋ ण उपलब्ध कराया गया है, जिससे लगभग 27 लाख लोगों को प्रदेश में रोजगार के अवसर मिले हैं।