अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और वकालत समूहों की ओर से बढ़ते आरोपों ने भारत को वैश्विक स्तर पर तीखी जांच के दायरे में ला दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। हालाँकि, इनमें से कई दावों का करीब से निरीक्षण करने पर अतिशयोक्ति, गलत सूचना और कभी-कभी जानबूझकर विकृति का एक आवर्ती पैटर्न सामने आता है, जिसका अक्सर आधिकारिक डेटा, तथ्य-जांचकर्ता और भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा खंडन किया जाता है।
जनवरी 2024 में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने दक्षिण एशिया बुलेटिन में एक वीडियो का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम युवक को उसकी आस्था के कारण प्रताड़ित किया गया था। यह वीडियो वायरल हो गया और कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में इसका हवाला दिया गया। हालांकि, ऑल्ट न्यूज़ के तथ्य-जांचकर्ताओं ने पाया कि यह फुटेज 2022 की एक असंबंधित रोड रेज घटना से संबंधित है, जिसका कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सांप्रदायिक पहलू को खारिज करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया और भ्रामक कैप्शन के साथ वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बूम लाइव, इंडिया टुडे फैक्ट चेक और पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा इसी तरह के उदाहरणों को चिह्नित किया गया है, जिसमें एक प्रवृत्ति का खुलासा किया गया है जहां चुनिंदा फुटेज और अपुष्ट साक्ष्य का उपयोग करके सांप्रदायिक कथाएं गढ़ी जाती हैं या सनसनीखेज बनाई जाती हैं।
भारत का कानूनी ढांचा धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 कानून के समक्ष समानता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देते हैं। न्यायपालिका ने सांप्रदायिक संघर्ष से जुड़े मामलों में लगातार हस्तक्षेप किया है, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवज़ा देने, स्वतंत्र जांच के आदेश देने और नफ़रत फैलाने वाले भाषणों को दंडित करने का निर्देश देना शामिल है। 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य बनाम अंकित शर्मा मामले में, 2020 के दंगों के दौरान हत्या के दोषी पाए गए लोगों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि न्यायपालिका इसमें शामिल लोगों की धार्मिक पहचान की परवाह किए बिना कड़े निर्णय देने से नहीं कतराती है। इस बीच, कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी नफरत भरे भाषणों पर नजर रख रही हैं और निष्पक्ष रूप से अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज कर रही हैं।
दिसंबर 2024 में संसद में पेश गृह मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% की कमी आई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2024 में दस से भी कम घटनाएं दर्ज की गईं, जो सक्रिय सामुदायिक आउटरीच और पुलिसिंग कार्यक्रमों के कारण उल्लेखनीय सुधार है।
स्वतंत्र भारतीय पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने धार्मिक तनाव के वास्तविक मामलों और झूठी कहानियों दोनों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द वायर, स्क्रॉल.इन और इंडियास्पेंड ने सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे के सामाजिक-राजनीतिक कारकों पर विस्तार से रिपोर्ट की है, साथ ही गलत सूचना सामने आने पर सुधार या स्पष्टीकरण भी प्रकाशित किए हैं। मार्च 2024 में, द क्विंट ने मध्य प्रदेश में कथित “बीफ़ लिंचिंग” के बारे में एक वायरल दावे की जांच की, केवल एफआईआर विवरण और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर, यह पता चला कि यह घटना धर्म से संबंधित नहीं बल्कि एक संपत्ति विवाद था। फिर भी इस कहानी को पहले ही अंतरराष्ट्रीय ब्लॉगों ने “हिंदू भीड़ हिंसा” का आरोप लगाते हुए सुर्खियों में ला दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में जी20 इंटरफेथ डायलॉग सहित कई मंचों पर इस मुद्दे को संबोधित किया है, जहां उन्होंने कहा: “भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है। हमारे संविधान या संस्कृति में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है।” इसी तरह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में फ्रांस24 के साथ एक साक्षात्कार में “अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा एजेंडा-संचालित आख्यानों” की आलोचना की और “ज़मीनी तथ्यों के साथ अधिक ईमानदार जुड़ाव” का आह्वान किया। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि ये अभियान भू-राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के प्रोफ़ेसर सी. राजा मोहन कहते हैं, “ये समूह अपने ही घरों में हो रहे अधिकारों के उल्लंघन को नज़रअंदाज़ करते हुए चुनिंदा तौर पर भारत को निशाना बनाते हैं।” “यह मानवाधिकारों से कम और वैचारिक लाभ उठाने से ज़्यादा जुड़ा हुआ है।”
भारत, किसी भी बहुलवादी समाज की तरह, जटिल अंतर-सामुदायिक गतिशीलता का सामना करता है। लेकिन देश को व्यवस्थित रूप से इस्लामोफोबिक के रूप में चित्रित करने में अनुभवजन्य समर्थन का अभाव है और संवैधानिक और न्यायिक तंत्र की अवहेलना की गई है जो अल्पसंख्यक अधिकारों का सक्रिय रूप से बचाव करते रहे हैं। गलत सूचना, चाहे जानबूझकर दी गई हो या लापरवाही से, उसी शांति को खतरे में डालती है जिसकी रक्षा करने का दावा किया जाता है। ऐसे समय में जब तथ्यों को हथियार बनाया जा सकता है या वायरल आक्रोश के नीचे दबा दिया जा सकता है, सत्यापन और संतुलन की जिम्मेदारी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों की है। जैसे-जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा जारी रखता है, यह विश्व को अपनी चुनौतियों से मुंह मोड़ने के बजाय अधिक बारीकी से, अधिक ईमानदारी से और अधिक निष्पक्षता से देखने के लिए आमंत्रित करता है।

-इंशा वारसी
जामिया मिलिया इस्लामिया