नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान बंद व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के बाद सरकार अब सावर्जनिक परिवहन को शुरू करने पर माथापच्ची कर रही है। सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने के लिए सरकार जरूरी दिशा-निर्देश और नियम बनाने में माथापच्ची कर रही है। सरकार का मानना है कि कोरोना से जारी जंग के बीच सार्वजनिक परिवहन शुरू करने से जनता में बड़ा विश्वास पैदा होगा।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में सीमित संख्या में सार्वजनिक परिवहन शुरू करने के लिए अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में कुछ जरूरी दिशा-निर्देशों और सख्त नियम के साथ सार्वजनिक परिवहन के तहत बसों-टैक्सियों, ट्रक, आटो सेवा शुरू करने पर सैद्घांतिक सहमति बन चुकी है। सार्वजनिक परिवहन को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने से पहले भी शुरू किया जा सकता है।
इस क्रम में रेल यातायात शुरू करने पर भी मंथन हो रहा है। बैठक में बसों-कारों-ट्रकों का प्रतिदिन एक निश्चित अवधि में सैनेटाइजेशन, शारिरिक दूरी, मास्क का इस्तेमाल, इस दौरान अलग-अलग माध्यमों में बैठनों वालों की संख्या निश्चित करने पर भी माथापच्ची चल रही है। सूत्रों का कहना है कि इसी बैठक में सीमित संख्या में रेल यातायात भी शुरू करने की योजना पर मंथन हुआ है। हालांकि इसकी शुरुआत श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्योंं में पहुंचाने केबाद होगी।
गडकरी ने भी दिया संकेत
इस आशय का संकेत बुधवार को सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिया। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बस-कार ऑपरेटर्स कंफेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से बातचीत में गडकरी ने कहा कि सरकार गंभीरतापूर्वक सावर्जनिक परिवहन को शुरू करने के पक्ष में है। गडकरी ने कहा कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। हालांकि इसके लिए इससे जुड़े लोगों को लगातार और कई दिनों तक खास एहतियात बरतने होंगे।