राज्य कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन फैसलों पर लगी मुहर
Dehradun। राज्य कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन फैसलों पर मुहर लगी। कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय और राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 03 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिये 02 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपये प्रति किलो की दर से दी जाएगी। जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे। फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मंदिर को संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रविधान किया गया है।
जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्यों की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति जिला स्तर पर मिल सकेगी
इसके तहत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिए एक हजार, मनोरंजन संचालक के लिये पांच हजार, होटल संचालक के लिए 10 हजार औद्योगिक और खनन के लिए 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जायेगी। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड के लिये विधायकों को एक करोड़ रूपये की धनराशि दी गई थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी। ईको पार्क, नरेंद्रनगर, मुनिकीरेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जायेगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी, जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे, वन मंत्री संरक्षक और क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे।