देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में कक्षा आठवीं से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आठ फरवरी से खोले जाएंगे। इसके साथ ही राजस्व, समाज कल्याण, विद्यालयी शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में लाए गए। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एसओपी के तहत कुंभ मेले को लेकर राज्य स्तर पर जारी होने वाली एसओपी पर भी चर्चा की।
इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था कि उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा नौ तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 हजार से अधिक छात्रों को पिछले वर्षों से अटकी छात्रवृत्ति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत राज्य के बजट से आठ करोड़ 15 लाख 34 हजार रुपये जारी करने का निर्णय लिया गया था।
अब राज्य सरकार अपने बजट से इन छात्रों की छात्रवृत्ति देगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के करीब वर्ष 2017-18 व 2018-19 के 22 हजार 492 छात्रों के लिए तीन करोड़ 79 लाख 19 हजार रुपये की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। जबकि ओबीसी के वर्ष 2018-19 के छह हजार और वर्ष 2019-20 के 14 हजार 142 छात्रों के लिए चार करोड़ 36 लाख 15 हजार रुपये मंजूर किए गए थे। बैठक में कुल 16 प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 पर निर्णय हुआ, जबकि एक प्रस्ताव स्थगित हुआ था।